जगदलपुर/बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती 2026 में जिलेवार पदों के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस्तर संभाग के सात जिलों के लिए घोषित 1,588 पदों में किस जिले को कितने पद दिए गए और इसके निर्धारण का प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय आधार क्या है, इसकी जानकारी सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। विशेष रूप से बस्तर जिले में 199 रिक्त पदों के मुकाबले केवल 79 तथा कोंडागांव में 204 रिक्तियों के मुकाबले मात्र 81 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव युवाओं के बीच असंतोष पैदा कर रहा है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत चाँद ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस मुख्यालय और बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हुए कहा कि बस्तर के हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को आंकड़ों सहित जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर फाइटर बल का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया केवल पदों की घोषणा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जिलेवार आवश्यकता, स्वीकृत रिक्तियों, स्थानीय पात्रता और संवैधानिक आरक्षण के अनुरूप निष्पक्ष होनी चाहिए।
“””सरकार के सामने 10 स्पष्ट सवाल और मांगें”””: 1,588 पदों के आवंटन का फार्मूला सार्वजनिक करें। सातों जिलों में स्वीकृत पद, कार्यरत जवान, वास्तविक रिक्तियां और विज्ञापित पदों का प्रमाणित विवरण जारी किया जाए। पद आवंटन में अपनाए गए प्रशासनिक एवं तकनीकी मापदंड भी सार्वजनिक हों। जिलेवार पदों का पुनर्निर्धारण करें। बस्तर और कोंडागांव सहित सभी सात जिलों में रिक्तियों, क्षेत्रफल, सुरक्षा आवश्यकताओं, पुलिस बल की उपलब्धता और पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर पदों की पुनर्समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पद बढ़ाए जाएं। स्थानीय युवाओं की पात्रता पर स्पष्ट नीति बनाएं। क्या बीजापुर का पात्र युवा सुकमा, दंतेवाड़ा या बस्तर जिले की भर्ती में आवेदन कर सकता है? यदि नहीं, तो इसके नियमगत और प्रशासनिक आधार सार्वजनिक किए जाएं। भर्ती नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सातों जिलों के पात्र युवाओं को संभागीय स्तर पर आवेदन का अवसर देने की संभावना पर निर्णय लिया जाए। आरक्षण रोस्टर और पदवार गणना सार्वजनिक करें। प्रत्येक जिले का वर्गवार एवं क्षैतिज आरक्षण रोस्टर, महिला एवं अन्य पात्र श्रेणियों के लिए निर्धारित पद तथा रोस्टर लागू करने का आधार सार्वजनिक किया जाए। चयन प्रक्रिया की पूरी मूल्यांकन प्रणाली घोषित करें। शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अंक और अन्य पात्रता अंकों का निर्धारण, मूल्यांकन पद्धति एवं चयन सूची तैयार करने के नियम पहले से स्पष्ट किए जाएं। भर्ती नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन हो। 31 अगस्त 2026 को अधिसूचित बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियमों, लागू आरक्षण नियमों तथा समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप भर्ती सुनिश्चित की जाए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ मनमानी या नियमविरुद्ध व्यवहार न हो। आयु सीमा एवं पात्रता में नियमानुसार राहत पर विचार करें। लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में उचित छूट और अन्य पात्रता संबंधी राहत देने पर सरकार निर्णय ले। पारदर्शी शिकायत एवं अपील व्यवस्था लागू करें। प्रत्येक जिले में सक्षम शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त हो। शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, अंक निर्धारण और चयन संबंधी आपत्तियों के लिए समयबद्ध अपील व्यवस्था बनाई जाए।
शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती का रोडमैप जारी करें।
यदि बस्तर फाइटर बल के लिए 3,202 पदों की स्वीकृति है और वर्तमान भर्ती 1,588 पदों पर हो रही है, तो शेष पदों पर भर्ती की प्रस्तावित समयसीमा और चरणवार कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाब दें। बस्तर संभाग के सांसदों और विधायकों को बताना चाहिए कि उन्होंने जिलेवार पद आवंटन, स्थानीय युवाओं की पात्रता और भर्ती में पारदर्शिता के सवालों को सरकार के समक्ष कब उठाया है। मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री 15 दिनों के भीतर सभी मांगों पर तथ्यात्मक और लिखित जवाब दें।”””नवनीत चाँद ने कहा”””- बस्तर के युवाओं को रोजगार के लिए बार-बार अपने अधिकारों की मांग करने को मजबूर नहीं होना चाहिए। बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन भर्ती का आधार केवल घोषणा नहीं, बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्पष्ट नियम होने चाहिए। हमारा संघर्ष किसी एक जिले के युवाओं को दूसरे जिले के युवाओं के विरुद्ध खड़ा करने के लिए नहीं है। हमारी मांग है कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर—सभी सातों जिलों के योग्य युवाओं को न्यायपूर्ण अवसर मिले। किसी जिले की वास्तविक आवश्यकता और रिक्तियों की अनदेखी न हो तथा आरक्षण एवं चयन प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का पालन हो। सरकार यह स्पष्ट करे कि बस्तर फाइटर भर्ती में 1,588 पदों का जिलेवार निर्धारण किस आधार पर हुआ, बस्तर और कोंडागांव में रिक्तियों की तुलना में इतने कम पद क्यों रखे गए और शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती कब होगी? बस्तर के युवाओं को राजनीतिक आश्वासन नहीं, रोजगार का न्याय, भर्ती का पारदर्शी हिसाब और सरकार से जवाब चाहिए।
